Total Post View :- 601नमस्कार दोस्तों ! देश विदेश की ताजा खबर ; अफगानिस्तान के हिंदू और सिखों को…! देश विदेश की सामाजिक व राजनीतिक उथल-पुथल को जानने के लिए अवश्य पढ़ें आज के ताजा समाचार ! ✍️ आकाश दीक्षित एडवोकेट !
देश विदेश की ताजा खबर !
मद्रास हाई कोर्ट के अहम टिप्पणी ;
सीबीआई को पिंजरे से आजाद करो -सीबीआई को मिले और स्वायत्तता !
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को और स्वायत्तता दी जाए । इसे पिंजरे में कैद नहीं आजाद करने की जरूरत है ।
ऐसी तल्ख टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट ने की है। सीबीआई पर हमेशा केंद्र की कठपुतली होने के आरोप लगते रहे हैं।
जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा और अन्य विपक्षी दल सीबीआई पर आरोप लगाते थे कि
यह सरकार के इशारे पर कार्य करती है और अब जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल
सीबीआई पर केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करने के आरोप लगा रही है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके समर्थकों पर सीबीआई का शिकंजा हो या अन्य प्रदेशों में विपक्षी दलों
के प्रमुख जनों पर सीबीआई के छापे हों, सभी घटनाक्रम में सीबीआई पर यह आरोप लगे कि यह केंद्र सरकार के
इशारे पर यह कार्यवाही कर रहा है।
पूर्व में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी सी बी आई की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाने और
बदले की भावना से कोई कार्यवाही न करने की हिदायत दी है।
मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि विपक्षी दलों ने सीबीआई को ,
भाजपा की केंद्र सरकार के नियंत्रण वाला उपकरण कहा है। जिससे आजाद करने की जरूरत है।
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल संसद के प्रति जवाबदेह हैं,
वही स्वरूप सीबीआई का भी होना चाहिए। अदालत ने कहा मौजूदा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है ।
इसकी स्वायत्तता..
इसकी स्वायत्तता तभी सुनिश्चित होगी जब इससे वैधानिक दर्जा दिया जावे का।
अदालत ने निर्देश दिया कि सीबीआई को अधिक शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ वैधानिक दर्जा देने ,
सरकार अलग अधिनियम लाने का कार्य करें।
और केंद्र सरकार प्रशासनिक नियंत्रण के बिना कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ सीबीआई को पूर्ण स्वतंत्र करें।
देश विदेश की ताजा खबर में पढ़ें;
सांसद शफीक उर रहमान वर्क पर देशद्रोह का प्रकरण दर्ज !
तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत में भी विवादित टिप्पणियों का दौर जारी है।
अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं और साहित्यकार, समाज सेवियों ने तालिबान की दहशत गर्दी की निंदा की बजाय,
तालिबान की तारीफों की झड़ी लगा दी। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान ने,
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का समर्थन करते हुए अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की तुलना,
भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कर दी।
उन्होंने कहा तालिबान की अगुवाई में अफगानी अपनी आजादी चाहते हैं।
तालिबान ने अमेरिका और रूस को अफगानिस्तान में जमने नहीं दिया।
जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी इसी।
इसी तरह अब तालिबान अपने देश अफगानिस्तान को गुलामी से मुक्त कराना चाहता ।
तालिबान ऐसी ताकत है जिसने रूस अमेरिका को देश में बसने की इजाजत नहीं दी ।
समाजवादी पार्टी के सांसद कि इस तरह की बयानबाजी से क्षुब्ध होकर उत्तर प्रदेश के एक भाजपा नेता
राजेश सिंघल ने इसकी शिकायत की। जिस पर उत्तर प्रदेश के संभल में शफीकुर्रहमान के विरुद्ध धारा 124 ए,153ए,
295 ए, देशद्रोह, समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया।
इसी तरह के बिगड़े बोल साहित्यकार मुनव्वर राणा सहित कुछ अन्य लोगों ने भी व्यक्त किए संभव है इन पर इन लोगों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है।
देश विदेश की ताजा खबर में आगे पढ़ें ;
अफगानिस्तान के हिंदू एवं सिखों को भारत में मिलेगी शरण !
अफगानिस्तान के हालात दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। तालिबान का अत्याचार निरंतर बढ़ रहा है।
वहां रह रहे अफगानिस्तानीयों के मन में असुरक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है।
ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया
कि शीघ्र ही अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जावे।
प्रधानमंत्री ने भारत के नागरिक जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं, उनकी वापसी के साथ ही,
उन हिंदुओं और सिखों को भी जो अफगानी नागरिक हैं, उन्हें भी भारत में उनके चाहने पर शरण देने की बात कही।
ज्ञात हो कि अफगानिस्तान में वर्षों से भारी संख्या में सिख और हिंदू रह रहे हैं, जो अफगानी नागरिक हैं।
किंतु वर्तमान में तालिबानी कब्जा के बाद वे अब अफगानिस्तान में असुरक्षित हो गए हैं।
ऐसे जितने भी सिख और हिंदू हैं उन्हें भी भारत लाकर शरण देने की व्यवस्था बनाई जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा सीएए के तहत ऐसे हिंदू, सिख,पारसी, जैन को भारत की नागरिकता देने जो पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हैं, का प्रावधान ला चुकी है।
और हजारों लोगों को जो इस परिधि में आते हैं, उन्हें नागरिकता भी प्रदान कर चुकी है।
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